परिसीमन के लिए तय फार्मूले के बाद उत्तराखंड में विधानसभा और लोकसभा की सीट संख्या में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विधानसभा सीट की वर्तमान संख्या 70 से बढ़कर 105 और लोकसभा की पांच सीट का आंकड़ा बढ़कर आठ होगा।
सीट संख्या में हो रही बड़ी वृद्धि का लाभ पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक जनसंख्या वाले मैदानी जिलों को होगा। नौ पर्वतीय जिलों में नए परिसीमन के बाद सीटों की संख्या 12 बढ़कर 46 तक पहुंच जाएगी, जबकि चार मैदानी जिलों में 18 सीट बढ़ने जा रही हैं। नए परिसीमन के लिए अगले वर्ष से होने वाली जनगणना को आधार नहीं बनाया जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। साथ ही यह तय किया गया कि राज्य में वर्तमान लोकसभा और विधानसभा की सीटों में ही 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। वर्ष 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या 1,00,86,292 थी। 50 प्रतिशत सीट वृद्धि के बाद विधानसभा में सीटों की संख्या 70 से बढ़कर 105 हो जाएगी, जबकि लोकसभा की वर्तमान पांच सीट में 2.5 यानी तीन सीट की वृद्धि हो सकेगी।
अभी प्रत्येक लोकसभा सीट में 14-14 विधानसभा क्षेत्र
राज्य में अभी प्रत्येक लोकसभा सीट में 14-14 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित हैं। नए फार्मूले के अनुसार आठ लोकसभा सीट होने की स्थिति में प्रत्येक सीट पर कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या घट सकती है। सात लोकसभा सीट में 13-13 तो शेष एक लोकसभा सीट में 14 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है।
नए फार्मूले के अनुसार आठ लोकसभा सीट होने की स्थिति में प्रत्येक सीट पर कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या घट सकती है। सात लोकसभा सीट में 13-13 तो शेष एक लोकसभा सीट में 14 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार बनाकर नौ पर्वतीय जिलों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औसत जनसंख्या 86,454 होगी, जबकि चार मैदानी जिलों की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औसत जनसंख्या 1,05,665 रहेगी।
नए परिसीमन के बाद इस प्रकार बदलेगी जिलेवार विधानसभा सीट संख्या
जिला, विधानसभा की वर्तमान, बढ़ी हुई सीट
उत्तरकाशी, 03, 04
चमोली, 04, 05
रुद्रप्रयाग, 02, 03
टिहरी, 06, 07
पौड़ी, 06, 08
पिथौरागढ़, 04, 06
बागेश्वर, 02, 03
अल्मोड़ा, 06, 07
चंपावत, 02, 03
देहरादून, 10, 16
हरिद्वार, 11, 18
नैनीताल, 06, 09
ऊधम सिंह नगर, 09, 16
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