देहरादून में 17 होमस्टे पर DM का बड़ा एक्शन, पंजीकरण निरस्त, मिली ये खामियां

देहरादून में अवैध रूप से संचालित होमस्टे के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पहले चरण में 17 होमस्टे का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। साथ ही इन होमस्टे को विभागीय पर्यटन वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

देहरादून में 17 होमस्टे का पंजीकरण निरस्त
प्रशासन की इस कार्रवाई के पीछे बीते कुछ महीनों में शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाएं एक बड़ा कारण मानी जा रही हैं। जांच में सामने आया है कि कई होमस्टे नियमों के विपरीत होटल की तरह संचालित हो रहे थे, जहां देर रात तक बार संचालन, तेज डीजे और नशे जैसी गतिविधियां चल रही थीं। ऐसे स्थान उपद्रवी तत्वों के अड्डे बनते जा रहे थे, जिससे आम लोगों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा था।

मानकों के विपरीत चल रहे थे होमस्टे
जिलाधिकारी सविन बंसल ने महज सात दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट स्तर की पांच टीमें गठित कर जांच कराई। सहसपुर और रायपुर विकासखंड के शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत होमस्टे का निरीक्षण किया गया, जिसमें 17 होमस्टे उत्तराखंड गृह आवास (होमस्टे) नियमावली के मानकों पर खरे नहीं उतरे। इन सभी के पंजीकरण निरस्त करने की संस्तुति को प्रशासन ने तुरंत लागू कर दिया।

निरीक्षण में पाई ये खामियां
निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं। कई होमस्टे में रसोई की व्यवस्था नहीं थी, अग्निशमन उपकरण या तो मौजूद नहीं थे या उनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। कुछ जगहों पर होमस्टे का इस्तेमाल बारात घर और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। कई इकाइयां लीज या किराये पर संचालित हो रही थीं, जबकि मालिक का वहां निवास नहीं पाया गया।

निर्धारित क्षमता से अधिक कमरों का संचालन और विदेशी नागरिकों के ठहराव की जानकारी (सी-फॉर्म) न देना भी सामने आया। निरंजनपुर क्षेत्र में एक होमस्टे में विदेशी नागरिकों के ठहराव की सूचना नहीं दी गई, जबकि बल्लूपुर में तय सीमा से अधिक कमरे संचालित होते मिले। मसूरी क्षेत्र में कुछ होमस्टे का नवीनीकरण नहीं कराया गया था, वहीं एक का स्वामित्व बदलने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया।

अवैध गतिविधियों का केंद्र बनाना नहीं है होमस्टे योजना का उद्देश्य: DM
जिलाधिकारी सविन बंसल ने साफ कहा कि होमस्टे योजना का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति और रोजगार को बढ़ावा देना है, न कि उन्हें अवैध गतिविधियों का केंद्र बनाना। उन्होंने सभी संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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