उत्तराखंड को 124 करोड़ की सौगात, अर्ध कुंभ की तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 124 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन फैसलों से आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, वहीं आपदा प्रबंधन, पेयजल व्यवस्था और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को भी गति मिलेगी।
देहरादून में प्रस्तावित नशामुक्ति केंद्र की स्थापना के लिए 7.51 करोड़ मंजूर किए गए हैं। वहीं, अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के प्रथम चरण के लिए 14 लाख की स्वीकृति दी गई है। यूआइडीएफ के अंतर्गत देहरादून के न्यू कैंट मार्ग (दिलाराम बाजार से विजय कालोनी पुल तक) को दो लेन से तीन लेन में अपग्रेड करने के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्यों हेतु 12 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
इसके अलावा, पौड़ी जिला कारागार में नए आवासीय भवन निर्माण के लिए 3.70 करोड़ और रामनगर में बहुमंजिला पार्किंग के लिए 39 करोड़ स्वीकृत हुए।

3.70 करोड़ और रामनगर में बहुमंजिला पार्किंग के लिए 39 करोड़
सड़क और पुल परियोजनाओं में सहसपुर (मसूरी क्षेत्र) में 30 मीटर स्पान के गार्डर पुल निर्माण के लिए 5.36 करोड़ तथा पौड़ी गढ़वाल के रिखणीखाल क्षेत्र में द्वारी-भौंन सड़क निर्माण के लिए 3.47 करोड़ की मंजूरी दी गई है। आगामी कुंभ मेला 2027 को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में गंगा कारिडोर परियोजना के तहत हर की पौड़ी, सुभाष घाट, कांगड़ा घाट सहित विभिन्न घाटों और पुलों के पुनरुद्धार कार्यों के लिए 50.23 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

अन्य विकास कार्यों में किच्छा के दरऊ गांव में डा. भीमराव आंबेडकर पार्क एवं तालाब के सुंदरीकरण के लिए 25 लाख, पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र के दांतू गांव में ऐतिहासिक भवनों के जीर्णोद्धार हेतु 70 लाख की मंजूरी शामिल है।

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